काठमाडौं । मेलम्चीमा संलग्न नेपाली निर्माण व्यावसायीहरुले मेलम्चीको विदेशी ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलन उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आज एक विज्ञप्ती जारी गरि २८ वटा निर्माण कम्पनीहरुको डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ–‘सीएमसीले आयोजनाबाट भुक्तानी पाएपछि हाम्रो भुक्तानी दिने आश्वासन दिदै आएकोमा ठेक्का रद्द हुने स्थितीमा पुग्नुले हाम्रो उक्त रकम जोखिममा पर्न गएको छ । विदेशी ठेकेदार भएपनि मेलम्चीमा हामी नेपालीको श्रम, सिप, मेहनत र लगानी परेको छ । आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा खानेपानी मन्त्रालयले अन्य विकल्प खोज्ने भन्दै नयाँ ठेक्का दिने चलखेल गर्न थालेको स्वंयम मन्त्रालयले मंगलवार जारी गरेको विज्ञप्तीबाट देखिन्छ । सीएमसीसंग ठेक्का संझौता रद्द गरि नयाँ ठेक्का संझौता गर्नु आयोजना लम्ब्याउने नियत हो । ठेक्का रद्द गरि नयाँ ठेक्का संझौता गर्ने हो भने नेपाली व्यवसायीले नियमानुसार पाउनुपर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ ।’
उनीहरुले विदेशी ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले नियमानुसार पाउने भुक्तानी दिंदा नेपाली व्यवसायीका कम्पनीले पनि भुक्तानी पाउनुपर्ने शर्त राखेर मात्र आयोजनालाई भुक्तानी गर्न सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । मिति–२०७५ पुस ५ मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा संलग्न नेपाली व्यवसायीहरुको तर्फबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का संझौता विपरित खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले गरेका क्रियाकलापप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारी रवैयाका कारण मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्दा मेलम्ची आयोजनामा ठेकेदारका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामाग्री आपूर्ती गर्ने तथा उक्त आयोजनाको कगद अयलतचबअतयच (उप ठेक्का) लिएका हामी विभिन्न नेपाली कम्पनीको समेत भुक्तानी रोकिएको छ ।
हाल सम्म प्रमाण भएका हामी २८ कम्पनी लगायतले सीएमसीबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सीएमसीले आयोजनाबाट भुक्तानी पाएपछि हाम्रो भुक्तानी दिने आश्वासन दिदै आएकोमा ठेक्का रद्द हुने स्थितीमा पुग्नुले हाम्रो उक्त रकम जोखिममा पर्न गएको छ । विदेशी ठेकेदार भएपनि मेलम्चीमा हामी नेपालीको श्रम, सिप, मेहनत र लगानी परेको छ । आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा खानेपानी मन्त्रालयले अन्य विकल्प खोज्ने भन्दै नयाँ ठेक्का दिने चलखेल गर्न थालेको स्वंयम मन्त्रालयले मंगलवार जारी गरेको विज्ञप्तीबाट देखिन्छ । सीएमसीसंग ठेक्का संझौता रद्द गरि नयाँ ठेक्का संझौता गर्नु आयोजना लम्ब्याउने नियत हो । ठेक्का रद्द गरि नयाँ ठेक्का संझौता गर्ने हो भने नेपाली व्यवसायीले नियमानुसार पाउनुपर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ ।
साथै, सीएमसीले नियमानुसार पाउने भुक्तानी दिंदा नेपाली व्यवसायीका कम्पनीले पनि भुक्तानी पाउनुपर्ने शर्त राखेर मात्र आयोजनालाई भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दछौं । एक दिन पनि बिलम्ब नहुनेगरि खानेपानी जस्तो संवेदनशील आयोजना निर्माण कार्य यथाशीघ्र संचालनमा ल्याउन हामी जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो माग २४ घण्टा भित्र सम्बोधन नभए मेलम्चीको साइट कार्यालय र काठमाडौंस्थित आयोजना कार्यालयमा तालाबन्दी लगायत कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं । यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मा आयोजना र ठेकेदारले लिनुपर्नेछ ।
