काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि राज्यका उपलब्ध सबै संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।
बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै तत्काल राहतका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई साढे दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी बिहानैदेखि खोज तथा उद्धार परिचालन गरेका थिए । ती टोलीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी वास्तविक अवस्थाको सूचना संकलन र उद्धारको योजना बनाएका थिए ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको छ । सडक र पुल बगेका कारण कतिपय ठाउँमा स्थलमार्गबाट पुग्न नसकिएपछि सरकारले हवाई उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बुधबार साँझसम्म नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरमार्फत ११४ जनाको हवाई उद्धार गरिएको विवरण आएको छ । नेपाली सेनाले मात्रै विभिन्न उडानमार्फत ८५ जनाको उद्धार गरेको र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरबाट थप २९ जनालाई सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
नेपाली सेनाले टिमुरे–धुन्चे, टिमुरे–त्रिशूली, मैलुङ, बेत्रावती तथा त्रिशूलीबाट काठमाडौंसम्म विभिन्न चरणमा उद्धार गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा १४ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
तर नदीको उच्च बहाव, पहिरो तथा ध्वस्त सडक र सञ्चार संरचनाका कारण कतिपय स्थानमा हेलिकप्टर अवतरणसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सम्भावित अर्को बाढीको जोखिमसमेत रहेकाले उद्धार टोलीले उच्च सतर्कताका साथ काम गरिरहेका छन् ।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि उच्च सतर्कता
भोटेकोशीको बाढी त्रिशूली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुगेपछि सरकारले भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी आसपासका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न तथा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। नदीमा थप पानीको बहाव आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट घाइते तथा उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा पठाएको छ। काठमाडौंका अस्पताललाई समेत आकस्मिक उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय अस्पताल, रक्तसञ्चार केन्द्र, प्रदेशका स्वास्थ्य निकाय, नेपाल रेडक्रस, लायन्स तथा नेपाल स्काउटसँग समेत समन्वय भइरहेको छ।
डब्ल्युएचओको औषधि र टेन्ट सहयोग
विपद्पछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्न थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले रसुवा बाढीपीडितका लागि करिब एक हजार जनालाई पुग्ने आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न २४ वर्गमिटरका १५ वटा आपतकालीन टेन्ट समेत पठाउने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतको तत्काल सहयोग : मोदीले प्रधानमन्त्री शाहलाई फोन गरे
बाढीपछि छिमेकी भारतले नेपाललाई तत्काल मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग फोनमा कुराकानी गर्दै बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । मोदीले कठिन परिस्थितिमा भारत नेपालसँगै रहेको र नेपाललाई आवश्यक सबै प्रकारको मानवीय सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् । दुवै देशका सम्बन्धित टोली उद्धार तथा राहतका विषयमा निकट समन्वयमा रहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार भारतले तत्काल राहत सामग्री पठाउने जानकारी नेपाललाई गराइसकेको छ । भारतीय वायुसेनाका C-17 र C-130 विमान राहत सामग्री, औषधि तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण लिएर नेपाल आउन तयारी अवस्थामा राखिएको कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ । उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन टोलीलाई समेत आवश्यक परे नेपाल ल्याउने तयारी भारतले गरेको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाल सरकारसँग तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीको सूचीसमेत मागेको छ । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रारम्भिक चरणमा करिब ३० टन अत्यावश्यक राहत सामग्री नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।
यसरी भारतको सहयोग केवल राहत सामग्रीमा सीमित नभई आवश्यकता पहिचान भएपछि उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन टोलीसमेत परिचालन गर्ने तयारीमा देखिएको छ ।
चीनबाट पनि तत्काल सहयोगको प्रतिबद्धता
भोटेकोशीको बाढीको स्रोत क्षेत्र चीनको तिब्बतसँग जोडिएकाले चीनले पनि घटनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता मानिसको खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र घाइतेको तत्काल उपचार गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सम्भावित दोस्रो विपद् रोक्न निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन र वैज्ञानिक ढंगले उद्धार सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले पनि बेपत्ता र हताहतीको विवरण तत्काल यकिन गर्न तथा उद्धार र राहतका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । चीनले तिब्बत क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरेको छ ।
चीनले नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार चिनियाँ पक्षले सम्भावित सहयोगका विषयमा नेपालसँग सम्पर्क गरेको छ र नेपालले अहिले आफ्नो आवश्यकता आकलन गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी चीनले नेपाललाई तत्काल नगद सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । सहयोगको रकम र कार्यविधि भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
नेपाल–चीनबीच मौसम तथा बाढीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य
बाढीपछि नेपाल र चीनबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा मौसम तथा विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि उठेको छ ।
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको आकस्मिक बाढी र प्रभावित क्षेत्रमा मौसमको अवस्थाबारे चिनियाँ पक्षसँग भएको छलफलमा मौसमी विवरण आदानप्रदान गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ।
यसअघि पनि सीमापार बाढी तथा हिमताल विस्फोटको जोखिमबारे वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको भए पनि त्यसलाई औपचारिक संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्न नसकिएको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
विश्व बैंकबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म परिचालन हुन सक्ने
भोटेकोशी विपद्पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटाउन थालेको छ । विश्व बैंकले उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई विभिन्न स्रोतबाट अधिकतम २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहयोग परिचालन गर्न सकिने जानकारी गराएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ । यद्यपि उक्त रकम अनुदान, ऋण वा अन्य वित्तीय उपकरणमध्ये कुन रूपमा आउने हो भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
भारत, चीन र विश्व बैंकले उद्धार तथा तत्काल राहतसँगै प्रभावित समुदाय र पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा समेत सहयोगका लागि समन्वय अघि बढाएका छन् ।
यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गरी विपद्पछि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । अमेरिकी पक्षबाट सहयोगको प्रकृति र मात्रा भने बुधबार साँझसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सरकारले मागेको सहयोग र आफैंले थालेको काम
सरकारले अहिले मुख्यतः तीन तहमा काम अघि बढाएको देखिन्छ, पहिलो, बेपत्ता तथा जोखिममा परेकाको खोज तथा उद्धार; दोस्रो, घाइतेको उपचार र विस्थापितलाई तत्काल राहत; र तेस्रो, क्षतिको यकिन विवरण संकलन तथा पुनःस्थापनाको तयारी ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिलसमेत गरेको छ ।
सरकारले प्रभावित तीन जिल्लाका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि विपद्को आकार हेर्दा यो प्रारम्भिक राहत मात्र हुने देखिन्छ । क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि थप बजेट, बाह्य सहयोग र पुनर्निर्माण योजना आवश्यक पर्नेछ ।
