सान्टिआगो– दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिलीमा संविधानबारे जनमतसंग्रह गरिने सहमतिपछि प्रदर्शन रोकिएको छ। प्रदर्शनकारीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले नयाँ संविधान लेखनका लागि जनमतसंग्रह गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
चिलीका नागरिकले नयाँ संविधान निर्माण तथा सामाजिक–राजनीतिक सुधारको माग गर्दै करिब महिनादेखि दिनहुँजसो आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
आन्दोलनकारी र सरकारबीच भएका वार्तामा वर्तमान संविधान विस्थापित गर्न जनमत संग्रह गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। घन्टौं लामो छलफलपछि दुवै पक्षबीच सन् २०२० को अप्रिलमा जनमतसंग्रह गर्ने सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
संविधान तथा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको व्यवस्था नगरिएको भन्दै लाखौं नागरिक प्रदर्शनमा उत्रेका थिए। सुरुमा दमनको नीति अख्तियार गरेको सरकार प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि पछि हटेको हो।
चिलीको वर्तमान संविधान सन् १९८० मा जारी भएको हो। चिलीका पूर्व शासक अगस्तो पिनोचेटले जारी गरेको संविधान लोकतान्त्रिक नरहेको प्रदर्शनकारीको दाबी रहेको थियो। पछिल्ला प्रदर्शनमा तानाशाही शासकले जारी गरेको संविधानलाई लोकतान्त्रिक संविधानले विस्थापित गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
चिलीका गृहमन्त्री गोन्जालो बुमलले पछिल्लो सहमति ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। उनले सहमतिबमोजिम चिलीमा नयाँ जनमतसंग्रह हुने र वर्तमान संविधानलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बनाउनेबारे निर्णय हुने बताए।
