काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद्मा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । संघीयता अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेटिएका छन् । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत रहेका छन् ।’ उनले निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुने बताए ।
भारतले गत नोभेम्बरमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेको थियो । पछिल्लो समय नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो ।
