सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै सरकारले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शुन्य भन्सार तथा कोटारहित ड्यूटि फ्रि, कोटा फ्रि सुविधासम्बन्धी एलओई स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शुन्य भन्सार तथा कोटारहित ड्यूटि फ्रि/कोटा फ्रि सुविधा सम्बन्धी एलओई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले चीन सरकारसँग भएको ‘इप्लीमेण्टेशन एग्रिमेण्ट अफ चाइना एड अन आयल एण्ड ग्यास रिसोसेस सर्भे प्रोजेक्ट नेपाल’ सम्झौताको दुई वर्ष समयावधि थप गर्ने र नेपाल–चीन सरकारबीचको ग्रेड आवद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको पनि बताए ।
त्यस्तै सरकारले कतारमा मार्च २६ र २७ मा सम्पन्न हुने दोहा फोरमको २० औँ संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम रायको आगामी चैत्र १८ देखि २७ गते सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पंगेनी र डा. जीवन अंगाईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।
त्यस्तै सरकारले दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रवन्धकमा सञ्जिव झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रीपरिषद्ले जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत केदारभक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्रदान गरिने ‘द अर्डर अफ जापान, द अर्डर अफ राइजिङ सन गोल्ड एण्ड सिल्भर स्टार’ सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा भैरव रेग्मी र नापी विभाग उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई तोकेको पनि बताए ।
त्यस्तै सरकारले चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रामपुर, चितवनलाई ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा विद्यार्थी संख्या २४ जना सहितको नयाँ कार्यक्रम अध्ययन, अध्यापन गराउन अस्थायी मान्यता प्रदान गर्ने, तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा न्यायसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरुमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
