मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । ६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्रधीकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने छन् ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
विभिन्न ६१ उद्योगले २० अर्व भन्दा धेरै महासुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइना काट्न सुरु गरेको थियो । उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले मिटरमै नभएको छुट महासुलको विल पठाएर अन्याय गरेको भन्दै नतिर्ने बताउँदै आएका थिए ।
