४ असार २०८१, सोमबार | Mon Jun 17 2024

जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न अदालत मानेन



कास्की प्रहरीले सहकारी ठगीका अभियुक्त गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको राहदानी रद्द गर्न दिएको निवेदन जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

प्रहरीले राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनका लागि राहदानी रद्द गर्नुपर्ने माग गररदै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा अनुमति माग गरेको थियो । तर अदालतले राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार राईको राहदानी रद्दा गर्न नमिल्ने बताएको हो ।

राहदानी ऐन अनुसार “राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्ने” व्यवस्था छ । अदालतले राईलाई लागेको अभियोग उल्लेखित कसुर नभएको ठहर गरेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले भने राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १५ बमोजिम रद्द गर्न माग गरेको थियो । दफा १२ को १ (घ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति भएकाले राहदानी रोक्का राख्नुपर्ने माग सरकारी पक्षले गरेको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त राई फरार छन् । उनी मलेसियामा रहेको विश्वास गरिएको छ । उनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार थिए । राई र लामिछानेले ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गरेका थिए । ती सहकारीबाट अपचलन भएको अधिकांश रकम त्यही टीभीमा लगानी गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  ४ : ०४ बजे