टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार, मन्त्री बस्नेतले कुनै अध्ययन र कानुनी पूर्वाधारबिना आफ्नै प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेका थिए । उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) लाई इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ तथा भीओआइपी नियन्त्रणका लागि सो प्रविधि खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
अख्तियार मुद्दा दर्ता भएसँगै पूर्वमन्त्री बस्नेतको सांस्द पद निलम्बन भएका छन् । उक्त जानकारी सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारीसमेत गराई सकेका छन् ।
त्यसक्रममा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले कानुनी आधार नभएको अवस्थामा टेरामक्स प्रविधि लागू गर्ने निर्णय गराएका थिए । अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा कानुन निर्माणबिना नागरिकको कल तथा डाटामा अनुगमन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
साथै, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले माघ २०७३ मा अदालतको अनुमतिविना कल डिटेल रेकर्डमा पहुँच नदिन आदेश दिएको भए पनि उनीहरूले त्यसको उल्लंघन हुने गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार, निर्णय प्रक्रिया बहुमतको भरमा गरिँदा दुईजना प्राविधिक विज्ञ अनुपस्थित थिए । अख्तियारले बस्नेत, झा, ज्ञवाली र उप्रेतीले मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, लेखा अधिकृत सुरेश बस्नेत र सन्दीप अधिकारी समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
विदेशी ठेकेदार कम्पनी भेनराइज सोलुसन्स (लेबनान) र त्यसका सीईओ जमल अनौटी साथै नेपालस्थित एजेन्ट दिलीपकुमार गुरुङ र तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूलाई झुटा कागजात, अनुभवको फर्जीकरण र गलत विधिबाट ठेक्का पाएको आरोप छ ।
टेरामक्स प्रविधि एक किसिमको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल बाइपास नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने दाबी गरिएको थियो । तर, कानुनी पूर्वाधार बिना नागरिकको व्यक्तिगत संवादमा निगरानी राख्ने प्रयास संविधान तथा मानव अधिकारको उल्लंघन हुने भन्दै यसबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
चार कम्पनीको प्रतिस्पर्धामा भेनराइज सोलुसन्स नामक अफशोर कम्पनीलाई ठेक्का दिने निश्चितजस्तै तयारी गरिएको आरोप छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै अयोग्य बनाइएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले २०७६ सालमा टेन्डर प्रक्रिया रद्द गराएको थियो । तर, भेनराइजले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराएको थियो ।
