प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन सानो आकारको मन्त्रिमण्डलका लागि तीन जना छानेका छन् । उनले तीन जना प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मन्त्रीका लागि मनोनयन गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिसकेकी छन् ।
गृह तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्याललाई दिइएको छ । सुशासन र नागरिक अधिकारका लागि सक्रिय अधिवक्ता अर्याल निष्ठावान् कानुन व्यवसायीका रुपमा परिचित छन् । उनले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, संसद् विघटनलगायत मुद्दामा रिट दायर गर्दै विधिशास्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । गुल्मीको इस्मा घर भएका अर्याल पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार पनि थिए ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । कर प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र अर्थनीति सुदृढीकरणका पक्षधर खनाललाई अर्थ प्रशासनको दीर्घ अनुभवका कारण कार्कीले विश्वासमा लिएको बताइन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने तीनवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिइएको छ । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहकारी तथा सहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् ।
शीतलनिवास स्रोतका अनुसार नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहण सोमबार राष्ट्रपति भवनमै हुने छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई सानो तर प्रभावकारी बनाउने संकेत दिएकी छन् । उनका अनुसार, विशेषज्ञता र जनविश्वास हासिल गरेका व्यक्तिहरूमार्फत सुशासन, पारदर्शिता र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
