काठमाडौँ । गोरखापत्र दैनिकमा नेपाल सरकारले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ तथा ‘बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति’ लगायतका आदिवासी जनजातिका पहिचान र विकाससँग जोडिएका संस्थाहरू खारेज गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि आदिवासी जनजाति समुदायमा गम्भीर तरंग र आक्रोश पैदा भएको छ ।
सरकारको यस सम्भावित कदमप्रति आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग आबद्ध प्रमुख संस्थाहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा आपत्ति, घोर भर्त्सेना र सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् भने सोमबार नै माइतीघरमा प्रदर्शन समेत गरिएको छ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ आयोजना गरेको प्रदर्शनका सहभागीहरुले प्रतिष्ठान खारेजीको निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै नारावाजी समेत गरेका थिए ।
आदिवासी जनजाति आयोगको सरकारको निर्णयप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा देशको कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिको ज्ञान, सीप, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुको साटो खारेजीको दिशामा लैजानु सर्वथा असान्दर्भिक छ भनिएको छ । आईएलओ महासन्धि नं. १६९ को धारा ३३ बमोजिम राज्यले उचित संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था विपरीत यो कदम चालिएको आयोगको ठहर छ । प्रतिष्ठान खारेज गरिएमा राज्य र समुदायबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी नेपाली आदिवासीहरु छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले प्रतिष्ठान र गुम्बा विकास समिति खारेजीको निर्णयले आदिवासी जनजाति समुदायप्रति राज्यको गम्भीर उपेक्षा, असंवेदनशीलता र अपमान छताछुल्ल पारेको उल्लेख गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानामा व्यवस्था गरिएको समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद र सांस्कृतिक विविधतामाथि नै यो कदमले प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गर्दै यदि सरकारले यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता नलगेमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नो अधिकार र अस्तित्व रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष रामकृष्ण ब्लोन तामाङ र महासचिव लिलाकुमार ब्लाण तामाङद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित प्रतिष्ठान र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका तामाङ सहित आदिवासीहरूको धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने ‘गुम्बा विकास समिति’ खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सम्भावित तयारी कानुनी, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत भएको बताइएको छ । घेदुङले पनि सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष शोभा सुनुवारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले कार्यबोझ र अनावश्यक कार्यालय कटौतीको बहानामा आदिवासीको मुख्य प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था खारेज गर्न खोजेकोमा घोर भर्त्सेना गरिएको छ । महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र र आईएलओ महासन्धि नं. १६९ को कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यो निर्णय हुनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ । महासंघले आत्मनिर्णय, भूमि, स्वायत्तताको अधिकार ग्यारेन्टी गर्न र खारेजीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
प्रतिष्ठान ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८’ मार्फत स्थापित आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, प्रथामूलक कानुन र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्ने एक मात्र विशिष्ट सरकारी निकाय हो ।
