सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण, तोडफोड र दुर्व्यवाहार रोक्न मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। कार्यस्थलमा आक्रमण गरी सामान्य जरिबाना मात्रै तिरेर उम्किने अवस्थाको अन्त्य गर्दै दोषीलाई पाँच वर्षसम्म जेल हाल्ने गरी कानुन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेकी हुन्। विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका साथै अध्ययनरत विद्यार्थी र इन्टर्नमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि हुने हातपात, कुटपिट तथा हिंसात्मक घटनामा कडा कैद र जरिबानाको अनिवार्य व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कैद र जरिबाना दुवै अनिवार्य
प्रचलित कानुनमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात वा कुटपिट भएमा जरिबाना वा कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने लचिलो व्यवस्था थियो। जसका कारण धेरैजसो दोषीहरू सामान्य जरिबाना तिरेर वा धरौटीमा छुट्दै आएका थिए। तर, नयाँ प्रस्तावित विधेयकले भने जरिबाना मात्रै तिरेर उम्किने बाटो बन्द गर्दै कसुरको प्रकृति अनुसार कैद र जरिबाना दुवै हुने बाध्यकारी व्यवस्था अघि सारेको छ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी वा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि कुटपिट, हातपात वा शारीरिक चोट पुर्याउने तथा हतियार देखाएर आपराधिक बल प्रदर्शन गर्नेलाई २ देखि ५ वर्षसम्म कैद र २ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा २ देखि ५ वर्षसम्म कैद र २ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, तोडफोड वा क्षति पुर्याएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तथा अस्पतालमा तालाबन्दी, घेराउ, गालीगलोज गर्ने वा अरूलाई उक्साउने कार्य गरेमा १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ।
आक्रमण र पलायनको शृङ्खला रोक्ने प्रयास
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा बढेका आक्रमण, २०७३ को चरिकोट घटना, र कोरोना महामारीका बेला बाँकेको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको ज्यानलेवा आक्रमणजस्ता घटनाहरूका कारण चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि ‘जेल विदाउट बेल’ (धरौटीविहीन हिरासत/कैद) को कडा कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए। कार्यस्थलमा सुरक्षाको अभावकै कारण कतिपय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू पेसा र देशै छाडेर विदेश पलायन हुने स्थिति बनेको थियो।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले नयाँ कानुनी प्रस्तावले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा रहेको त्रास घटाउने र ढुक्क भएर बिरामीको सेवा गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका विषयमा उठ्ने प्रश्नबारे स्पष्ट पार्दै विज्ञहरूले उपचारमा गल्ती वा लापरबाही भएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, उपभोक्ता अदालत तथा अन्य अदालतहरूमार्फत कारबाही गर्ने पर्याप्त कानुनी बाटाहरू विद्यमान रहेकाले कसैले पनि कानुन हातमा लिएर हातपात र तोडफोड गर्न नपाउने बताएका छन्। विधेयक पास भई कार्यान्वयनमा आएपछि अस्पतालभित्र हुने हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
