संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी जलवायु संकटको मारमा नेपाल परेको र अब विश्व समुदायले ‘जलवायु न्याय’ दिनुपर्ने जोडदार माग गरेका छन् ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हालै नेपालले भोगेको अभूतपूर्व विपद्लाई ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिए । उनले उक्त विपद्का कारण नेपालमा १४ सय मानिसको ज्यान गएको र ६ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको भयावह तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
बेपत्ता हुनेहरूमध्ये करिब १० प्रतिशत ३८ फरक-फरक देशका विदेशी नागरिक रहेको अनुमान गरिएको जानकारी दिँदै उनले यो क्षति नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी त्रासदी भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन वर्षअघि सगरमाथाको फेदीबाट दिएको चेतावनीको स्मरण गराउँदै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यो अपिललाई गम्भीरतापूर्वक नलगेका कारण आजको भयावह स्थिति आएको उल्लेख गरे ।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको, ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, ९० प्रतिशत विद्युत जलविद्युत्बाट उत्पादन हुने र बिक्री हुने नयाँ सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको अवस्थामा पनि नेपालले असन्तुलित र विनाशकारी असर भोगिरहेको उनको भनाइ थियो ।
हालैको विपद्का कारण नेपालले ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १५ प्रतिशत र वार्षिक राष्ट्रिय बजेटको एक तिहाइ बराबर हो । यसले नेपाललाई मानवीय मात्र नभई गम्भीर विकास र अस्तित्वकै संकटमा धकेलेको छ ।
कागजी प्रतिबद्धताबाट अब ठोस कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले विपद् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्ने, पर्याप्त र सहजै प्राप्त हुने जलवायु वित्तको माग गरे । उनले हानी तथा नोक्सानी (Loss and Damage) कोषलाई तत्काल र सरल रूपमा पुँजीकृत गरिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
“हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन” भन्दै उनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणबिना विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षा असम्भव रहेको र विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्व समुदायले प्रयास दोब्बर बनाउनुपर्ने बताए । सम्बोधनको अन्त्यमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्धको कार्यलाई कुनै दया वा परोपकारका रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा लिन र नेपालको घटनालाई विश्वका लागि अन्तिम चेतावनीका रूपमा बुझ्न आह्वान गरे ।
