प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न आफूलाई सबैतिरबाट सुझाव आएको बताएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका हकमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको निर्णयको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्ने सङ्केत गरेका हुन् । सञ्चारकर्मीले सोधको एक प्रश्नको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीले आफूहरु संवादमा नै रहेको बताए ।
उनले भने, “हामी सल्लाह गर्दैर्छौ । सकेसम्म सत्ता साझेदार दल इन्गेज भइराख्ने गरी अघि बढ्छौँ ।” लामिछानेको नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीको पदबाट लामिछाने हटेका थिए । आइतबार पुनः लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिइसकेका छन् । नागरिकता लिएपछि आफूलाई पूर्ववत् पदमा फर्काउन लामिछानेले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । खारेज भएको नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएको भन्दै राहदानी ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै युवराज सफल (पौडेल) जाहेरी लिएर काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेका थिए । तर प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेकाले यो जाहेरी दर्ता नगरिएको हो ।
गृह नदिए रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले फेरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफुलाई गृहमा फर्काउन आग्रह गरेका छन् । उनले आइतबार नागरिकता लिएपछि सोमबार दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन् ।
उनले भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई लामिछानेले गृहमन्त्री बनाउने विषयमा के–कति प्रगति भइरहेको छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । लामिछानेको मुद्दा किनारा लागिनसकेको र सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकतालाई लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य खारेज हुने भनेर गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना नरहेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले बताएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा छन् ।
प्रहरीले उजुरी लिएन
रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता हुँदाहुँदै राहदानी लिएकोविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । खारेज भएको नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएको भन्दै राहदानी ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै युवराज सफल (पौडेल) जाहेरी लिएर काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेका थिए । तर प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेकाले यो जाहेरी दर्ता नगरिएको हो ।
सिन्धुलीका पौडेलले लामिछानेविरुद्ध अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा पनि जाहेरी बुझाएका छन् । यद्यपि अध्यागमन विभागले पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रहरीमा राहदानी ऐन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने माग सहितको जाहेरी छ भने अध्यागमन विभागमा अध्यागमन ऐन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने माग छ । राहदानी ऐनको दफा २१ (क)मा झुटो विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । त्यसरी राहदानी लिएमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना, एकदेखि तीन वर्ष कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अध्यागमन विभागमा दिइएको उजुरीमा लामिछानेमाथि ‘जाली राहदानी’ प्रयोग गरेको आरोप लगाउदै अध्यागमन ऐन अनुसार छानबिन र कारवाहीको माग छ । अध्यागमन विभागमा दिएको जाहेरीमा जाली राहदानी प्रयोग गरेको आरोप छ । ऐनको दफा ५ मा रहेको ‘जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने’ सम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, ‘कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुनै कुरा ढाँट्न, झुठ्ठा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन ।’
जाहेरीमा राहदानी ऐनको उल्लंघन गरी लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको उल्लेख छ । यो आरोप प्रमाणित भए ७५ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना, ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
लामिछानेमाथि अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि अमेरिकी नागरिकता कायम रहेको बेला कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी झुक्याएर नेपाली राहदानी लिएको आरोप दुवै जाहेरीमा छ । नेपाली राहदानी लिनुभन्दा पहिले भर्नुपर्ने फारममा राष्ट्रियताको विवरण भर्नुपर्छ ।
