गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद अव सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मंगलबार विवादित् दुबै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
एनआरएनएको एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणाले तोकिएकै मिति (वैशाख २०–२२) मा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए भने ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले आफूले पनि सर्वोच्चकै दोस्रो फैसलाबाट आधिकारिक पाएको भन्दै एकता महाधिवेशन सार्न मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए ।
महाधवेशन सार्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको पत्र भने फिर्ता लिइएको छ । अदालतले आदेश जारी गर्नु अघि नै एकता महाधिवेशन भइसकेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले पत्र फिर्ता लिएको हो ।
वैशाख पहिलो साता दायर उक्त मुद्दा सुरुमा निरन्तर हेर्न नमिल्ने भएसँगै सर्वोच्चकै परमादेशअनुसार गठन भएको समितिले वैशाख २१–२३ मै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, अदालतले यस सम्बन्धमा थप सुनुवाइ आवश्यक भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन भइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा सबै सुनुवाइ पूर्ण इजलासमै भएर फैसला हुने भएको हो । नेपालको कानुन व्यवस्थामा पूर्ण इजलास भन्नाले तीन जना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहेको इजलासलाई बुझिन्छ । पूर्ण इजलासमा आवश्यक सुनुवाइपछि फैसला हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।
यसअघि एनआरएनएको आधिकारिता विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चकै दुई जना न्यायाधीसको फैसलाले पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्च स्तरिय समिति व्यूजाएर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश भएको थियो भने अर्का दुई न्यायाधीशले १० औं महाधिवेशन अबैध भएपनि ११ औं महाधिवेशनलाई बैधता दिइएको थियो । यही कारण उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनमा ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको समुह सहभागी भएनन् ।
