ई–पासपोर्ट छपाइ ठेक्कामा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को निर्देशनमा ठेक्का दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनअनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का दुई भागमा विभाजन गरिएको बताएका हुन् ।
आयोगलाई दिएको बयानमा नेपालले प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी तथा विज्ञहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा ओलीले प्रतिस्पर्धा बढाउन र लागत घटाउन भन्दै दुई प्याकेजमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले नेपालमा तत्कालीन अवस्थामा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले तत्काल ई–पासपोर्टमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। ई–पासपोर्ट कार्यान्वयनको निर्णयको पृष्ठभूमि र उद्देश्यबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि छुट्टाछुट्टै दुई प्याकेजमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो। जसमध्ये १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का मुहलबउरले प्राप्त गरेको थियो भने ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको अर्को ठेक्का भेरिडोसलाई दिइएको थियो ।
यी दुवै कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ। सम्बन्धित कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट रहेको चर्चा पनि हुँदै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने राहदानी विभागबाट बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो गरी निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी बोलपत्रका शर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
आरोपपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत बोलपत्र मूल्यांकन गरिएको, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनमा हेरफेर गरिएको र गलत सिफारिस तथा निर्णयमार्फत ठेक्का प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।
अख्तियारका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी आंशिक भुक्तानीसमेत गरिसकिएको छ। यस प्रक्रियाबाट आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याइएको तथा नेपाल सरकार र राहदानी विभागलाई आर्थिक हानि भएको दाबी आयोगको छ ।
आयोगले उक्त प्रकरणमा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ। प्रकरणमा संलग्न भनिएका सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तथा कम्पनी प्रतिनिधिहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
यस प्रकरणले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, सरकारी ठेक्का व्यवस्थापन तथा उच्च राजनीतिक तहको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मुद्दाको अन्तिम सत्यतथ्य भने अदालतको फैसला पछि मात्र स्थापित हुनेछ ।
