प्रभु ग्रुपका सञ्चालक तथा पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचन सहित चार जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ । रेमिट्यान्स कारोबारका लागि इजाजत प्राप्त कम्पनीको नाममा ऋण लिएर विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरी ब्याज असुल गरेको आरोपमा उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान पूरा गरेपछि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ ।
अभियोगपत्रअनुसार भट्टचन सञ्चालक रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर विभिन्न आठ कम्पनीमा कुल १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ । ती कम्पनीहरूमा इन्द्रावती हाँडीखोला क्रसर उद्योग, यात्री हाउजिङ, पाँचपोखरी एग्रिकल्चर, हिमालय ओलिभ कल्टिभेसन, सेकोङ रिसोर्ट (नेचुरल हिमालय फार्म), एभोकाडो फार्म, हिमालय प्लान्टेसन तथा होम इन्भेष्टमेन्ट प्रालि रहेका छन् ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रभु मनी ट्रान्सफरले विदेशबाट नेपालमा रकम भित्र्याउने र वितरण गर्ने अनुमति पाए पनि त्यसबाहेक ऋण लगानी तथा ब्याज असुली जस्ता वित्तीय गतिविधि सञ्चालन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्यले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको दाबी अभियोजन पक्षको छ ।
यसैबीच, प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनिराम पोखरेल, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजिन शाक्य तथा भट्टचनबीच मिलेमतो भई बैंकलाई आर्थिक क्षति पुर्याइएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रभु बैंकले प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट रेमिट्यान्स कारोबारसँग सम्बन्धित बक्यौता रकममा पाउनुपर्ने ब्याज असुल नगर्दा बैंकलाई १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको छ । साथै बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको थप ४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज रकमसमेत असुल नगरिएको उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा निरीक्षण गरी प्रभु बैंकलाई प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग भएका कारोबार राफसाफ गर्न तथा बाँकी रकममा सुरुदेखिको ब्याज असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंक सुपरीवेक्षण विभागले फागुन २०७८ मा समेत यस्तो निर्देशन जारी गर्दै कार्यान्वयन नभएको विषयमा लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले विप्रेषण विनियमावलीअनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशबाट अग्रिम रकम प्राप्त गरेपछि मात्र नेपालमा भुक्तानी दिनुपर्ने वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा पालना नभएको देखाएको छ । साथै प्रभु मनी ट्रान्सफरले बैंकबाट ऋण लिएर अन्य कम्पनीमा लगानी गरेको विषयमा गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले यसअघि नै रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
यता तत्कालीन सीईओ शेरचनले भने प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा प्रभु बैंकले प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग सम्झौताअनुसार लिनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज असुल गरिसकेको र हाल कुनै रकम बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले ब्याज गणना तथा असुलीसम्बन्धी काम सम्बन्धित विभागमार्फत हुने गरेको बताएका छन् ।
अभियोजन पक्षले भने बैंकका उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सम्झौताअनुसार असुल गर्नुपर्ने ब्याज छुट दिई बैंकलाई हानि तथा सम्बन्धित स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। मुद्दा अब उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा सुनुवाइ हुने छ ।
