राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापना कालदेखि नै देशमा सुशासन र ‘थिति’ बसाल्ने एजेन्डा अघि सारेको भए पनि यसको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन भने व्यवस्थापकीय अव्यवस्था र कार्यतालिका कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण आलोचनाको केन्द्र बनेको छ ।
आइतबार उत्साहपूर्ण वातावरणमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भए पनि बन्दसत्र र निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन सकेन । सोमबार बिहान ८:३० बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र दिनभर सञ्चालन हुन नसक्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नौ घण्टाभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो। सोही दिन निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यतालिका समेत प्रभावित भयो ।
मंगलबार दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको बन्दसत्र पनि तोकिएको समयमा सुरु हुन सकेन । झण्डै डेढ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूबारे पर्याप्त छलफल नै नगरी पारित गरिएको प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। प्रतिनिधिहरूको यकिन संख्या सार्वजनिक नगरिएकै अवस्थामा बन्दसत्र सम्पन्न गरिएको थियो ।
बन्दसत्र सकिएलगत्तै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अघि बढायो । तर, प्रतिनिधिहरूको अन्तिम सूची अझै टुंगो नलागेकाले प्रक्रिया थप जटिल बनेको देखियो। उम्मेदवारी दर्ताको समय राति १ बजेसम्म लम्ब्याइएको थियो। रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले इच्छुक सबै सदस्यलाई उम्मेदवार बन्न अवसर दिन समय थपिएको बताएका छन् ।
मंगलबार नै सम्पन्न हुने भनिएको महाधिवेशन दुई दिन थप लम्बिएको छ। बुधबार पनि कार्यतालिका प्रभावित भएपछि कार्यक्रम बिहीबारसम्म धकेलिएको हो ।
निर्वाचन प्रक्रियामा पनि अन्योल देखिएको छ। बुधबार बिहान ९ बजेदेखि मतदान सुरु हुने भनिए पनि उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली दिउँसो मात्रै सार्वजनिक भयो। निर्वाचन आयोगका अनुसार केन्द्रीय सदस्य पदका लागि ३८४ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् ।
विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गरिँदै भए पनि मतदानमा लाग्ने समयबारे नेताहरू र प्राविधिकबीच फरक–फरक दाबी देखिएको छ । मतदान मेसिनका प्राविधिक रामप्रसाद रिमालका अनुसार एक प्रतिनिधिले ९९ जना उम्मेदवार छनोट गर्न १५ देखि १८ मिनेट लाग्न सक्छ । तर रास्वपा नेताहरूले ७ देखि १० मिनेटमै मतदान सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन् ।
प्राविधिक पक्षले उम्मेदवारहरूको फोटोसहितको विवरण मतदान मेसिनमा प्रविष्ट गर्न मात्रै ५ देखि ६ घण्टा लाग्ने जनाएको छ । यद्यपि यसबारे प्रतिनिधिहरूलाई स्पष्ट जानकारी नदिइएको गुनासो छ ।
महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको वास्तविक संख्या समेत सार्वजनिक गरिएको छैन। निर्वाचन आयोग र पार्टी नेतृत्वले करिब ४१ सय प्रतिनिधि रहेको अनुमानित जानकारी मात्र दिएका छन् । मतदान प्रक्रिया ढिलो हुँदा केही प्रतिनिधि बीचैमा घर फर्किएको दाबी पनि गरिएको छ। मधेस प्रदेशका एक प्रतिनिधिका अनुसार १० देखि २० प्रतिशत प्रतिनिधि मतदानअघि नै फर्किसकेका छन् ।
महाधिवेशन लम्बिँदा प्रतिनिधिहरूको बसोबास तथा अन्य खर्चसमेत बढेको छ। यसअघि सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिबाट उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार पहिलोपटक राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दा अनुभवको अभाव, प्रक्रियागत जटिलता तथा अपेक्षाभन्दा बढी उम्मेदवार र प्रतिनिधिको सहभागिताले कार्यतालिका प्रभावित भएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री एवं रास्वपा नेता सुमना श्रेष्ठ पोखरेल (समाचारमा उल्लेखित सन्दर्भअनुसार) ले भने ढिलाइलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनका अनुसार उम्मेदवार र प्रतिनिधिको उच्च सहभागिताका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो, जुन पार्टीको विस्तार र लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले सकारात्मक पक्ष हो ।
यसबीच, पुराना दलहरूको प्रचारशैलीको आलोचना गर्दै आएको रास्वपाको महाधिवेशन स्थलमा उम्मेदवारका प्रचार सामग्री छरपष्ट देखिएपछि पार्टीकै कार्यकर्ताले परिसर सफा गरेका थिए। प्रवक्ता झाले यसलाई कमजोरीका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
महाधिवेशन अझै दुई दिन लम्बिने निश्चित भएको छ । सभापति पदमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया जारी छ। प्रवक्ता झाले पदाधिकारीको निर्वाचन बिहीबार बिहानबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
रास्वपाले देशमा सुशासन र प्रणालीगत सुधारको एजेन्डा बोकेर उदाएको पार्टी भए पनि पहिलो महाधिवेशनमा देखिएको ढिलासुस्ती, समन्वयको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीले उसकै मूल नारामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । पार्टी नेतृत्व भने यसलाई पहिलो महाधिवेशनबाट प्राप्त सिकाइका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ ।
