अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जली योगपीठ तथा आर्युवेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छुट दिएर त्यही जग्गा बिक्रीका लागि समेत अनुमति दिएर १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ ।
आयोगले पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरुमाथि लगाइएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो ।
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै स्वीकृतिमा बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । तर नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६६ सालमा करिब ८१५ रोपनी जग्गा किन्न उक्त कम्पनीलाई छुट दिएको थियो भने सोही वर्ष करिब ५०० रोपनी मन्त्रिपरिषद्कै स्वीकृतिमा विक्री गरिएको थियो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गराए पछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ । उनलाई निलम्बनका लागि बिहीबार नै संसद् सचिवालयमा पत्र पुगेको छ ।
यिनै हुन् आरोपी ९३ जना:
