अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशमार्फत दक्ष विदेशी कामदारका लागि दिइने रोजगार (एच–१बी) भिसा कार्यक्रममा आवेदन दिनेहरूलाई वार्षिक १ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएका छन् ।
ट्रम्पको आदेशमा एच–१बी भिसा कार्यक्रमको “दुरुपयोग” भएको उल्लेख गर्दै शुल्क नतिरे प्रवेश नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यससँगै अर्को आदेशमार्फत उनले “गोल्ड कार्ड” योजना पनि सुरु गरेका छन्, जसअन्तर्गत निश्चित शुल्क (कम्तीमा १ मिलियन पाउन्ड) तिरेका आप्रवासीलाई द्रुत गतिमा भिसा दिने व्यवस्था हुने बताइएको छ ।
अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकका अनुसार यो आदेश आगामी सेप्टेम्बर २१ देखि लागू हुनेछ र नयाँ आवेदनमा मात्र लागू हुनेछ । तर, आवेदन दिइएपछि कम्पनीहरूले भिसा अवधि (६ वर्ष) सम्म प्रत्येक वर्ष १ लाख डलर तिर्नुपर्नेछ ।
“कम्पनीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ– यो कामदारले वार्षिक १ लाख डलर तिर्नुपर्ने गरी राख्न योग्य छ कि छैन, वा अमेरिकनलाई रोजगारी दिनुपर्छ,” लुटनिकले भनेका छन् । हालसम्म एच–१बी भिसामा विभिन्न प्रशासनिक शुल्क गरी करिब १,५०० डलर मात्र लाग्थ्यो ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष अमेजन एच–१बी भिसाको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता थियो, त्यसपछि टाटा, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र गुगल रहेका थिए । अमेजनले आफ्ना एच–१बी कर्मचारीलाई तत्काल अमेरिकामै बस्न निर्देशन दिँदै बाहिर रहेका कामदारलाई “सेप्टेम्बर २१ अघि फर्किन सक्ने हो भने फर्कन” भनेको छ ।
भारत एच–१बी भिसाको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी देश हो, जसले गत वर्ष स्वीकृत आवेदकहरूको ७१% हिस्सा लिएको थियो । चीन दोस्रो नम्बरमा (११.७%) रहेको छ । भारतको प्रमुख व्यापारिक संघ नास्कमले आदेशप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै “एकै दिनको डेडलाइनले व्यवसाय, पेशेवर र विद्यार्थीहरूमा अनिश्चितता बढाएको” बताएको छ ।
प्रवासी कानुन व्यवसायी तहमिना वाटसनले नयाँ शुल्कलाई “धेरै कम्पनीहरूको लागि अन्तिम चोट” भनेकी छन् । “साना वा मध्यम स्तरका कम्पनीहरूले आवश्यक जनशक्ति अमेरिकामा भेट्टाउन नसकेर विदेशीलाई ल्याउँछन्, तर अब यो सम्भव नहुने भयो,” उनले बीबीसीसँग भनिन् ।
त्यस्तै, आप्रवासन विज्ञ जर्ज लोपेजले वार्षिक १ लाख डलर शुल्कले अमेरिकी प्रविधि क्षेत्रलगायत सबै उद्योगमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उता, ट्रम्प समर्थकहरू भने अमेरिकन रोजगारी सुरक्षित गर्न यो कदम आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।
सन २००४ देखि एच–१बी आवेदन संख्यामा वार्षिक ८५,००० कोटा तोकिएको छ । यसपटक आवेदन संख्या घटेर करिब ३५९००० पुगेको छ, जुन चार वर्षको न्यूनतम हो ।
ट्रम्पले २०१७ मा एच–१बी भिसामा कडाइ गर्ने आदेश जारी गरेका थिए, त्यसपछि २०१८ मा अस्वीकृति दर २४% पुगेको थियो । बराक ओबामा र जो बाइडेनको कार्यकालमा अस्वीकृति दर २%–८% मात्र थियो ।
ट्रम्पले यसअघि भिसा विवादबारे “दुवै पक्षका तर्क बुझ्छु” भनेका थिए । तर, आलोचकहरूले नयाँ आदेशलाई अमेरिकी अर्थतन्त्र र प्रविधि क्षेत्रका लागि “पछाडि फर्काउने कदम” भनेका छन् ।
