सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्टाइएको रकम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटमा चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (६०.१%), पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (२०.८%) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१%) विनियोजन गरिएको छ । बजेट चालू आवको विनियोजनभन्दा ५.६% र संशोधित अनुमानभन्दा १८.२% ले बढी रहेको बताइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ ।
बजेट खर्च व्यहोर्न राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड संकलन गरिनेछ । बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड घाटा पूर्तिका लागि २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण र ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । तर सरकार परिवर्तन भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले माघ २४ मा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा सीमित हुने बताएका थिए ।
उनका अनुसार चालू आवको बजेटमध्ये हालसम्म ८९.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार चालूतर्फ ८८.०५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८३.०४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९७.०६ प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ ।
यस वर्ष राजस्वमा १७.०१ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ । वैदेशिक अनुदान ३४ अर्ब ८९ करोड र ऋण १ खर्ब ६९ अर्ब ६० करोड परिचालित हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक ऋणतर्फ वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६० अर्ब संकलन भइसकेको छ ।
बजेटका केही महत्वकांक्षी योजनाहरु:
– २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने । यसका लागि तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गरिने ।
– सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने । रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने ।
– जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने, स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने ।
– विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपालीलाई स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरिने ।
– उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित ‘कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने ।
– युवालाई २० लाख रुपैयाँ सम्म सहुलियतपुर्ण ऋण प्रदान गर्ने ।
निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत
निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यमा समेटिएका विषयवस्तुलाई स्वागत गरेको छ । राससका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा महाङ्सघले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको बताएका छन् ।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ, महासङ्घले लगानी प्रवर्द्धन, खनिज निकासीका सम्बन्धमा दिएका सुझावका धेरै बुँदा समावेश भएका छन्, लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ’ उनले भने ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आफ्नो संस्थाले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यो बजेटलाई महत्वकाङ्क्षी रुपमै लिएको छु। निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव र माग बजेटमा परेका छन्। अहिलेको विषयम परिस्थितिमा स्रोत बाँडफाँट प्रणाली राम्रो छ। राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण पनि ठिकै छ।’
