काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्मा छलफःलसमेत नभएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
विभिन्न संबैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्नका लागि आजै विहान बसेको बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोट नगएपछि स्थागित भएर बेलुका पाँच बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो ।
आफ्नो पार्टी भित्रको भएर पनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड गुटका सभामुख सापकोटा बेलुका पनि नआउने संभावना बढेपछि उनी नआाएपनि निर्णय गर्न सक्ने गरी बहुमतको आधारमा हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल नगरी आफैले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी मार्फत अध्यादेश जारी गराएको बताइएको छ । अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गरिएको सफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो । मन्त्रीहरुले भने मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएको बताएका छन् ।
पार्टीभित्रको प्रचण्ड पक्षीय नेताहरुले अध्यादेशको विरोध सुरु गरेका छन् । प्रचण्डले तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि विरोध गरेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुको कसरी जाने भनेर परामर्श चलिरहेको बताइएको छ ।
लगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाएका छन् । उनले अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजको माग गरेका छन् ।
नेताहरुले स्थायी समितिको बैठक चिलरहेको बेला पार्टीमा छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।
विहानको बैठकमा सहभागी भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै बेलुकाको बैठकमा सहभागी भएनन् । उनले बिहानकै बैठकमा अध्यादेश ल्याए अस्वीकार गर्ने बताएको बताइएको छ ।
अध्यादेशको अन्य क्षेत्रबाट पनि विरोध हुन थालेको छ । यसले ओली स्वेच्छचारितातिर लागेको बताएइन थालेको छ ।
