नयाँ गभर्नर डा. विश्व पौडेलले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले नै वैकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने र सबै खालका व्पापार व्यवसाय बैंकसँग सम्बन्धित हुने हुँदा यसलाई चासोको रुपमा हेरिएको हुन्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था बलियो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेकोलगायत विद्यमान सहज परिस्थितिमा आएको यस मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र व्यापार व्यवसायलाई सहज हुने खालको आउको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया आएको छ ।
मौद्रिक नीतिका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु निम्नअनुसार रहेका छन्:
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसको अर्थ बजारमा मुद्रा आपुर्ति बढाउने र ब्याजदर बढ्न नदिने भन्ने हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निस्कासन गरिनेछ । बजारमा ऋण दिन मिल्ने रकम धेरै बढ्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालका लागि व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो ।
निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
१० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ । ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी दुवै व्यवस्थाले साना कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गर्न चाहेको छ ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइएको छ । यसले शेयर बजार उकालो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीयय संस्थाको पुँजी कोषमा राहत हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने र महिलाको हकमा यस्तो सीमा ५ लाख कायम गरिएको छ ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्याइएको छ ।
