नेकपा एमालेले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमतिको विरोध गरेको छ । पार्टीले उक्त सहमति तत्काल खारेज गर्न दुवै देशलाई आग्रह गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आघात पर्ने कुनै पनि सम्झौता मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सम्पन्न पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको २८ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा यस्तो आपत्ति प्रकट गरिएको हो । प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ १४–१८ मा चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङसमक्ष लिपुलेक प्रकरणबारे राखेको असहमति उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको शिर विश्वमा उचो बनाएको मूल्यांकन गरिएको छ ।
एमालेले नेपाल सरकारलाई उच्च कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गरी काली नदी पूर्वको भूभागमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । प्रस्तावमा ओलीले हालै रुससहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुखसँग गरेका भेटवार्ता र प्रतिबद्धताले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बलियो भएको उल्लेख छ ।
महाधिवेशनले सात बुँदे सहमतिको आधारमा बनेको सरकारद्वारा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरिएको, आर्थिक सुधारतर्फ सकारात्मक पहल भएको, ठूला पूर्वाधार परियोजनामा गति आएको र सुशासन प्रवर्द्धनमा कदम चालिएको मूल्यांकन गरेको छ । साथै, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल, वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ताको सुरक्षा र आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका प्रयासलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
बसाइँसराइँको बढ्दो प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै महाधिवेशनले पहाडदेखि तराई, गाउँदेखि शहर र विदेशतर्फको अत्यधिक बसाइँसराइँले भविष्यमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असन्तुलन निम्त्याउने भन्दै तत्काल तीन तहका सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी ऐन समयमै निर्माण हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै एमालेले ती विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्न सबै दललाई आग्रह गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै महाधिवेशनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग, विद्युतीय कारोबार तथा ड्रोन सञ्चालनका विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई माग गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समेत धारणा राख्दै एमालेले इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा निर्दोष नागरिकमाथि भएका आतंकवादी हमलाको भर्त्सना गरेको छ । साथै, हमासद्वारा अपहरण गरिएका नेपाली युवा बिपिन जोशीलाई सकुशल मुक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडदार माग गरेको छ ।
