विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण सभापति गगन थापाले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। आयोग पुगेर थापाले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई नयाँ कार्यसमितिसम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण गरेका हुन्। निर्वाचन ऐनअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन भएको जानकारी गराउँदै अभिलेख अध्यावधिकका लागि निवेदन दिएको थापाले बताए।
कागजात बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको पुष्टि हुने सबै प्रमाण आयोगमा बुझाइएको उल्लेख गरे। केही दिनभित्रै आयोगले अभिलेख अध्यावधिक गर्ने विश्वास आफूहरूले लिएको भन्दै उनले माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ताको समय रहेकाले आयोगले समयमै निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि विभाजनमा पुगेको छ। गगन थापा नेतृत्वको पक्षले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भएको दाबी गर्दै आयोगमा अभिलेख अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको हो। यसअघि नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पक्षले ‘नेपाली कांग्रेसले कुनै विशेष महाधिवेशन नगरेको’ दाबी गर्दै आयोगमा पत्र पठाइसकेको छ। यससँगै पत्राचारबाट सुरु भएको विवाद अब औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पुगेको छ।
कांग्रेसभित्रको विवाद जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिँदै बढेको देखिन्छ। तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समूहले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट बहुमत हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो। तर देउवा पक्षले नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि अन्तिम समयमा त्यो हुन सकेन। त्यसपछि थापा–विश्व समूहले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरे, जसलाई देउवा पक्षले विधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गरिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको लिखित अनुरोध परेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थामा टेकेर विशेष महाधिवेशन गरिएको थापा–विश्व समूहको दाबी छ। तर देउवा पक्षले उक्त महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक कार्यक्रम नभएको बताउँदै मान्यता नदिएको हो।
विशेष महाधिवेशनपछि थापा–विश्व समूहले आफूहरूले विधानसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व र पदाधिकारी चयन गरेको तथा विधानमा समेत केही संशोधन गरिएको जनाएको छ। उनीहरूले देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग भएको घोषणा गरेका छन्। यसको प्रतिवादमा देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अब निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका दाबी, कागजात र प्रमाणको अध्ययन गरी विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दलको नाम, विधान वा पदाधिकारीमा हेरफेर भएमा तीस दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही आधारमा थापा–विश्व समूहले निवेदन दिएको हो।
यो विवाद आयोगका लागि संवेदनशील मानिएको छ, किनकि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा समयमै आधिकारिकता टुंग्याउन नसकिए दुई पक्षबाट छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी पर्न सक्ने जोखिम छ। आयोगको निर्णयबाट असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि खुला छ। अघिल्ला उदाहरणहरूमा जस्तै, कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी अन्तिम टुंगो अदालतबाट निर्वाचनपछि मात्रै लाग्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ।
