आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले देशभर आफ्नो तैनाथी बढाउन सुरु गरेको छ।
निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन गरिने भएपछि उनीहरूले पहरेदारी गर्दै आएका विमानस्थल, कारागार तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा जिम्मा सेनाले लिन थालेको हो।
सुरक्षा स्रोतका सेनाले देशभरका कुल ८२ वटा यस्ता संवेदनशील स्थानको सुरक्षा गर्ने योजना छ, जसमध्ये हालसम्म २९ वटा स्थानमा सेना खटिसकेको छ भने बाँकी स्थानमा जिम्मेवारी हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जिल्लास्थित सुरक्षा समितिले स्थानीय अवस्था र एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार समन्वय गरेर सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई बुझाउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यो एक अप्रेसनल गतिविधि भएकाले कतिपय स्थानमा सेना र प्रहरीले केही दिन संयुक्त ड्युटी गरेर जिम्मेवारी अदलीबदली गरिरहेका छन्। सोमबार साँझसम्म कोसी प्रदेशका थामखर्क र रुम्जाटार, मधेसका राजविराज र जनकपुर, बागमतीको भरतपुर, लुम्बिनीका टरीगाउँ र नेपालगन्ज तथा कर्णालीको सुर्खेत विमानस्थलको सुरक्षा कमान्ड सेनाले सम्हालिसकेको छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय कारागार नुवाकोटसहित देशका १५ वटा विभिन्न कारागारहरूको सुरक्षा पनि अब नेपाली सेनाको जिम्मामा आएको छ। उदयपुर, ओखलढुंगा, मकवानपुरको भिमफेदी, चितवन, धादिङ, रुपन्देहीको भैरहवा, कपिलवस्तु, दाङका घोराही र तुलसीपुर, बाँकेका नेपालगन्ज र नौबस्ता, बर्दिया, पाल्पा र सुर्खेत कारागारमा सेना तैनाथ भइसकेको छ। यी कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई अदालत वा सरकारी वकिलको कार्यालय लैजाने र ल्याउने जिम्मेवारी समेत सेनाले नै पूरा गर्नेछ। यसअघि सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, पर्सा र ललितपुरको नक्खु कारागारमा पनि निर्वाचनअघि नै सेना खटिने तयारी छ।
कारागार र विमानस्थल बाहेक अमलेखगन्ज इन्धन डिपो, नुवाकोटको थ्रीबी हाइड्रोपावर, धनुषाका प्रदेश सभा भवन, जिल्ला तथा उच्च अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुरक्षामा पनि सेनाले कमान्ड सम्हालेको छ। निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार सेनालाई तेस्रो घेराको सुरक्षा जिम्मेवारी दिइएको छ भने मतपत्र छपाइ, ढुवानी र मतगणना स्थलको सुरक्षामा पनि सेनाको सक्रिय भूमिका रहनेछ। हालको बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै यसपटकको निर्वाचनमा झन्डै ८० हजार नेपाली सेनासहित ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिँदै छ। निर्वाचन सम्पन्न भई सुरक्षा अवस्था सामान्य बनेपछि सेना पुनः आफ्नो ब्यारेक फर्कने र यी स्थानहरूको सुरक्षा जिम्मा प्रहरीलाई नै हस्तान्तरण गर्ने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ।
