सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि दोस्रो पटक थपिएको म्याद आगामी माघ २८ गते बुधबार सकिँदै थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण र छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगलाई थप समय आवश्यक देखिएकाले म्याद बढाइएको हो।
विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय यस आयोगलाई सुरुमा असोज ५ गते तीन महिनाको समय दिएर गठन गरिएको थियो। तर, निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि पहिलो पटक पुस ८ गते १ महिना, दोस्रो पटक माघ ८ गते २० दिन र सोमबार तेस्रो पटक पुनः २५ दिन म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र मानवीय हताहतीको गहिरो विश्लेषण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मुख्य जिम्मेवारी यस आयोगको छ। पटक-पटक म्याद थपिएसँगै आयोगले अब फागुनको दोस्रो सातासम्ममा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
