राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजाअनुसार देशका ६ वटा महानगरपालिकाहरूमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।
आयोगले स्थानीय तहले गर्ने खर्च, राजस्व सङ्कलन, बजेट व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका विभिन्न १७ सूचकहरूलाई आधार मानी गरेको मूल्याङ्कनमा काठमाडौंले १०० पूर्णाङ्कमा मात्र ४४.९७ अंक प्राप्त गरेको छ। यो स्कोर अन्य पाँचवटा महानगरपालिकाहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हो।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अंकसहित कार्यसम्पादनमा पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको छ। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका ७६.३३ अंकसहित दोस्रो, भरतपुर ६८.०४ अंकसहित तेस्रो, पोखरा ५८.७६ अंकसहित चौथो र वीरगञ्ज ५४.०० अंकसहित पाँचौँ स्थानमा रहेका छन्। स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदानको परिमाण यही मूल्याङ्कनको अंकका आधारमा तय हुने भएकाले काठमाडौंको यो नतिजाले अनुदानमा समेत असर पार्ने देखिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका पुछारमा पर्नुको मुख्य कारण कानुनी समयसीमाको पालना नगर्नु र वित्तीय अनुशासनको अभाव रहेको आयोगले औँल्याएको छ। कानुन अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि तत्कालीन मेयर बालेन साह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीचको विवादका कारण काठमाडौंले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा उक्त सूचकमा शून्य अंक पाएको छ। साथै, आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण र वार्षिक समीक्षा कार्यमा समेत काठमाडौं चुक्दा थप अंक गुमाएको हो। बेरुजु फर्स्यौट र आवधिक योजना तर्जुमा जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय पक्षमा काठमाडौं, पोखरा र वीरगञ्जको प्रगति शून्य देखिएको छ।
बजेट खर्च गर्ने क्षमताका सवालमा भने नेपालका ६ वटै महानगरपालिकाहरूको अवस्था निराशाजनक पाइएको छ। विनियोजित बजेट र वास्तविक खर्चको अनुपातलाई मूल्याङ्कन गर्ने सूचकमा सबै महानगरले शून्य अंक प्राप्त गरेका छन्, जसले ठूला सहरहरूको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ। यद्यपि, राजस्व सङ्कलन, प्रविधिको प्रयोग (सूत्र प्रणाली) र प्रदेश सरकारलाई करको हिस्सा बुझाउने वित्तीय अनुशासनमा भने काठमाडौंसहित सबै महानगरले उत्कृष्ट अंक हासिल गरेका छन्।
सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरूमा पनि काठमाडौंको प्रदर्शन मिश्रित छ। पूर्ण खोप र चार पटक गर्भ जाँच गराउने सूचकमा काठमाडौं पछाडि देखिएको छ भने शिक्षातर्फको जीपीए नतिजामा ललितपुरपछि काठमाडौं दोस्रो स्थानमा रहेको छ। समग्रमा, राजस्व र प्रविधिमा अब्बल भए पनि समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु, बेरुजु फर्स्यौट नगर्नु र वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रियामा ध्यान नदिनुले काठमाडौंलाई देशकै कमजोर महानगरको सूचीमा पुर्याएको छ।
