अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापासहित १३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको नयाँ मुद्दा दायर गरेको छ । सागरनाथ वन परियोजनाको वन पैदावर गैरकानुनी रुपमा निकासी गरेको र वातावरणीय अध्ययन नै नगरी वन क्षेत्र मासेर कृत्रिम ताल (भरतताल) निर्माण गरेको अभियोगमा बुधबार विशेष अदालतमा यो मुद्दा दर्ता गरिएको हो । अख्तियारले यस मुद्दामा आरोपितहरूमाथि एकमुष्ट ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
मेयर थापाका लागि भरतताल निर्माणसँग जोडिएको यो तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो भने समग्रमा उनीमाथि चारवटा मुद्दा चलिरहेका छन् । अख्तियारले मेयर थापासहित बागमती नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद तथा अन्य वन अधिकृतहरूमाथि पनि मिलेमतोको आरोप लागेको छ ।
तराईमा व्यवस्थित वन विकास र काठ उत्पादनका लागि २०३५ सालमा स्थापित सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गामा नगरपालिकाले बलपूर्वक माछा पोखरी निर्माण गरेको अख्तियारको ठहर छ । परियोजनाका कर्मचारीहरूले पटक-पटक लिखित रूपमा निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गर्दागर्दै पनि २ चैत २०७५ मा करिब १५० बिघा जग्गामा बहुउद्देश्यीय पोखरी बनाउने निर्णय गरिएको थियो । नगरपालिकाले उक्त क्षेत्र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने दाबी गरे पनि अख्तियारले यसलाई विशेष संरक्षित वनक्षेत्रमा भएको गैरकानुनी हस्तक्षेप र राजस्व चुहावट भनेको छ ।
विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्र अनुसार पोखरी निर्माणका क्रममा ७ करोड ३९ लाख क्युफिट नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरी रोयल्टी नतिरी निकासी गरिएको छ । यसअघि पनि मेयर थापा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र भरतताल निर्माणकै अन्य विवादमा दोषी ठहर भइसकेका छन् । गत साउन २२ गते विशेष अदालतले उनलाई ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी गरेको ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । यसबाहेक वन मन्त्रालयले पनि उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा एक अर्ब ४९ करोड बिगो माग गर्दै वन मुद्दा चलाइरहेको छ ।
