सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिमूलक संसद्बाट अनुमोदन नभएका दुईपक्षीय सन्धि तथा सम्झौताहरूले राष्ट्रिय कानुन सरहको मान्यता पाउन नसक्ने व्याख्या गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले पाउने भनिएको कर छुटको बाटो रोकिदिएको छ ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले तिर्नुपर्ने आयकरलाई छुट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल सरकार र मौरिससबीच ३ अगस्ट १९९९ मा भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौतालाई आधार मान्दै मौरिससमा दर्ता रहेको डोल्माले नेपालमा सेयर लगानीबाट आर्जन गरेको रकममा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । सोही आधारमा आन्तरिक राजस्व विभागले २८ असोज २०८२ मा डोल्मालाई कर तिर्नु नपर्ने भनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सन्धिको व्यवस्था लागू हुने भन्दै कर छुटको पक्षमा कानुनी राय दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल र मौरिससबीचको उक्त सम्झौता व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन वा समर्थन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्बाट पारित नभएका सन्धिले राष्ट्रिय कानुनलाई विस्थापित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन भएको सन्धि प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा मात्र सन्धिको व्यवस्था लागू हुने भए पनि डोल्माको हकमा त्यस्तो वैधानिकता नदेखिएको अदालतको ठहर छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा सन्धिको व्यवस्था र राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था बाझिएमा राष्ट्रिय कानुनकै व्यवस्था लागू हुने भन्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले प्रचलित कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले कर तिर्नु नपर्ने भनी गरेको निर्णय आयकर ऐनको व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि डोल्माले सरकारी निर्णयका आधारमा पाइरहेको कर छुटको सुविधा खोसिएको छ ।
