नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मुलुकको सुशासन र कानुनी राज्यको उपहास हुन नदिने संकेत गर्दै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयअनुसार सुरक्षा निकायको हकमा प्रतिवेदनको सिफारिस बमोजिम थप अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिनेछ भने अन्य क्षेत्रका सुझावहरूलाई भने अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुशासन र शासकीय सुधारका १०० वटा विशेष निर्णयहरू समेत पारित गरेको छ।
सरकार गठनसँगै विभिन्न मन्त्रालयहरूमा कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा नयाँ मन्त्रीहरूले जनमुखी प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरेका छन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै ‘भीआईपी मुभमेन्ट’ का नाममा सर्वसाधारणले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनको रापतापबाट उदाएका मन्त्री गुरुङले परिवर्तनको सुरुवात आफैँबाट हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा कटौती र सवारीका क्रममा सडक खाली गराउने परम्परा रोक्न सबै मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । पद बहालीका क्रममा उनले सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई साक्षी राखेर मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले सिंहदरबारमा पदभार सम्हाल्दै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता बनाउने बताए । विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि ठोस रणनीति बनाएर अघि बढ्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ। अर्कोतर्फ, सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त हुनुभएकी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राजनीतिक नैतिकताका आधारमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।
राजनीतिक वृत्तमा नयाँ सरकारको भविष्यलाई लिएर निकै उत्साह देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यकाल पाँच वर्ष मात्र नभई त्योभन्दा पनि लामो हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छनि ।मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु गर्वको विषय भएको र अब चुनावी वाचापत्रअनुसार जनताका कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्का थिए । सरकारले आगामी दिनमा गर्ने भनिएका १०० वटा सुशासन सम्बन्धी निर्णयहरू भोलिसम्ममा विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ।
