सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनामुक्त गर्नु नपर्ने कारण भए तीन दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
ओली र लेखकका तर्फबाट दायर दुई छुट्टाछुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था के थियो भन्ने विषयमा समेत सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार, भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले शनिबार बिहान दुवै नेतालाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले अदालतबाट औपचारिक पक्राउ पुर्जी नलिई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्दै उनीहरूलाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
पक्राउ प्रक्रिया कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गर्दै ओली र लेखकका तर्फबाट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर गरिएको थियो । सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले ओलीको तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लेखकको निवेदनमाथि छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको झडप तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण मानवीय क्षति भएको भन्दै सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकसहित केही उच्च पदस्थ अधिकारीको हेलचक्र्याइँ र लापरबाहीका कारण क्षति भएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर, विपक्षी पक्षले भने ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ प्रयोग गर्ने अवस्था नरहेको र प्रतिवेदन मात्रका आधारमा पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अब सरकारले तीन दिनभित्र आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अदालतले मुद्दाको थप सुनुवाइ गर्दै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
