नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमै एउटा साहसिक र दूरगामी निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विशेष निर्णय गरेको हो।
सरकारले यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आगामी १५ दिनभित्र एउटा अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने तयारी थालेको छ। नवनियुक्त सरकारले पारित गरेको सुशासन र शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस समितिको गठन र कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र दण्डहीनतालाई जरैदेखि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र सूक्ष्म अनुसन्धान गरिनेछ। त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिको अवधि अर्थात् २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन केन्द्रित हुनेछ।
सरकारले यो छानबिन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कानुनी मापदण्डमा आधारित, प्रमाणमुखी र निष्पक्ष बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। समितिको सिफारिस र प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि सम्बन्धित निकायमार्फत कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने व्यवस्था समेत कार्यसूचीमा सुनिश्चित गरिएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ निर्णयले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई थप सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ।
