रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत १० भदौमा आएको बिनाशकारी बाढी र त्यसपछिको व्यवस्थापनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण दिएका छन्। बाढीले पारेको प्रभाव र राहत तथा उद्धारमा सरकारले चालिरहेका कदमबारे संसद्लाई जानकारी गराउन बुधबार उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाहले विशेष गरी सार्वजनिक रूपमा शीर्ष चर्चामा रहेका पाँच मुख्य प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्।
बाढीको पूर्वसूचना समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा नपुगेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको ठूलो घटना भएको बताए। बाढीको खबर पाउनेबित्तिकै सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सचेत गराउन खटिएको र सोही क्रममा केही सुरक्षाकर्मीहरूसमेत बेपत्ता भएको उनले संसद्मा जानकारी दिए। त्यसैगरी, ज्यान गुमाएकाहरूको शव चिस्यान केन्द्रमा नराखी जमिनमा गाडिएको भन्ने आलोचनाबारे स्पष्ट पार्दै उनले कानुनी र वैज्ञानिक आधारमा डीएनए नमूना सुरक्षित राखेर मात्र तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवहरूको अल्पकालीन व्यवस्थापन गरिएको बताए। डीएनए म्याच हुनासाथ शवहरू आफन्तको जिम्मा लगाइने र भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे।
विदेशी विज्ञ र सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरी द्रुत प्रक्रियाबाट सहयोग लिइएको दाबी गरे। भारत र चीनका विज्ञ टोलीले हवाई अनुगमन गरी मौसम र भूमि अनुकूल हुनासाथ नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीसँगै उद्धारमा खटिएको उनले स्पष्ट पारे।
रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसहितको टोलीले सुरुङभित्र खोजी तथा उद्धार कार्य निरन्तर जारी राखेको बताए। उद्धारमा केवल सेनामाथि मात्र भर परेको र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेको भन्ने आरोपबारे उनले आफू स्वयम् नुवाकोट पुगेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेको र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत तीनवटै तहका सरकार मिलेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको जानकारी दिए। विपद्को यस घडीमा सबैको एकता र सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो।
