अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही दिनअघि नेपाल लगायत केही देशलाई अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड मार्फत दिइएको सहयोगलाई ठगी (फ्रड) भनेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले अमेरिकी सहयोगमा परियोजना चलाएका व्यक्ति र संस्थाहरुलाई नेपालभित्र ठगीको ट्याग लगाउने कार्यले तिब्रता पाइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमसम्म यस विषयमा बहस भइरहेको छ । नेपालको संसदमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको छ । तर ट्रम्पले भनेका ती कार्यक्रमहरुको भने नेपालमा कार्यान्वयन नै सुरु नभएको पाइएको छ ।
ट्रम्पले नेपालको जैविक विविधता सम्बन्धी कार्यक्रम र वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई ठगी भनेका थिए । ट्रम्पले उल्लेख गरेका ती कार्यक्रम अहिले डिजाइनकै चरणमा रहेका र त्यसमा अनुदान प्राप्त भई नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती कार्यक्रमको सम्झौता भई नसकेको हुँदा सहयोग प्राप्त नभएको हो ।
अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा ट्रम्पले भनेजस्तो ‘वित्तीय संघीयता’ नामको कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रायलका प्रवक्ता श्याम भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार ‘जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन कार्यक्रम अहिले डिजाइनको क्रममा रहेकाले उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रम समेत रोकिएको अवस्था रहेकाले तिनमा सहयोग प्राप्त भइसकेको छैन ।’
नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकासमा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) बाट नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर अनुदान सहायता मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको र अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेश बमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चार कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको अर्थले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरीको कार्यकारी आदेशले नेपालमा यूएसएडको सहयोगका करिब ९५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।
५ मे २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार यूएसएडले नेपाललाई पाँच वर्ष अवधिमा ६५ करोड ९० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यसमध्ये कति खर्च भइसकेको र कति आउन बाँकी रहेको भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारी निकायहरूसँग छैन ।
यूएसएड र विदेश मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमका लागि करिब ६९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (९५ अर्ब रुपैयाँ) बराबर सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसरी भएको सम्झौतामध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्त्य (असार मसान्त) सम्म ४० करोड ७ लाख डलर (करिब ५६ अर्ब) बराबर कार्यक्रम कार्यान्वयन नै सुरु भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ५ मे २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार यूएसएडले नेपाललाई पाँच वर्ष अवधिमा ६५ करोड ९० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यसमध्ये कति खर्च भइसकेको र कति आउन बाँकी रहेको भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारी निकायहरूसँग छैन ।
गत वर्ष सन् २०२४ मा यूएसएड र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा १९ करोड २६ लाख डलर (२६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) बराबर खर्च भएको अमेरिकी वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी तथ्यांक राख्ने निकाय फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभीको तथ्यांक छ ।
