सात महिनाअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि ढिलै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
त्रिविले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गरी विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको हो। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार उक्त सूचना जारी गरिएको जनाइएको छ।
सूचनामा नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएका जग्गा र सम्पत्तिहरू अनधिकृत रूपमा भोगचलन भइरहेको उल्लेख गर्दै ३५ दिनभित्र खाली नगरे कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
यसअघि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन ले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ले व्यापक अतिक्रमणको अवस्था उजागर गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीकै मिलेमतोमा दुई हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा निजी, धार्मिक तथा विभिन्न १८ भन्दा बढी संघसंस्थाले कब्जा गरेको पाइएको छ। विशेषगरी कीर्तिपुर क्षेत्रमा रहेको झन्डै १,५०० रोपनी जमिन विभिन्न संस्थाको भोगचलनमा गएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, करिब ८४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा ‘शैक्षिक माफिया’को प्रभाव रहेको समेत औँल्याएको छ।
त्रिविले अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ कदम अघि बढाएको जनाएको छ। तर, दीर्घकालदेखि प्रभावशाली समूह र संस्थाहरूको नियन्त्रणमा रहेको जमिन वास्तविक रूपमा फिर्ता ल्याउन कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै कायम छ।
