सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनमार्फत बनेको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्म ठहर गरेको हो । यससँगै विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने शेरबहादुर देउवा समूहको माग अस्वीकृत भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिएको छ । अदालतले आफ्नो वेबसाइटमार्फत पनि उक्त रिट खारेज भएको पुष्टि गरेको छ ।
यस निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिले गर्ने सबै कामकारबाहीले निरन्तर वैधानिक मान्यता पाउने भएको छ ।
शुक्रबारको सुनुवाइमा थापा समूहका तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनाललगायत अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए ।
यता, रिट निवेदक देउवा समूहका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए ।
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आयोग, पार्टी कार्यालय र सभापति थापाले लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।
चैत २१ का लागि तोकिएको पेसी पछि सर्दै बिहीबारका लागि तय गरिएको थियो । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबार पुनः सुनुवाइ भई अन्ततः अदालतले निर्णय सुनाएको हो ।
