काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले नयाँ मुलुकी संहितामा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी केही प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन चरणवद्ध दबावमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघले मुलुकी संहितालाई पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग राख्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा आगामी भदौ २२ गतेसम्मका लागि चरणबद्ध दबावमुलक कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
महासंघको कार्यक्रम अन्तर्गत भदौ १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने, विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुका विरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने, भदौ १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
महासंघको आन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आइएफजेले पनि साथ दिएको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आइएफजेले वाक स्वतन्त्रताविरुद्ध आएको यस्तो किसिमको कानुनले पत्रकारलाई हतोत्साही बनाउने भएकोले पत्रकारको मागमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ आन्दोलनको तालिका
१. भाद्र १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति÷पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुका विरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने ।
२. भाद्र १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने ।
३. भाद्र १६ गते – सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने ।
४. भाद्र २० गते– केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
५. भाद्र २१ गते– संघीय संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
६. भाद्र २२ गते– नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
