काठमाडौं– लिम्पियाधुरालार्ई नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजीत केसीले संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन ।
अहिले प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा उक्त नक्सा बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ ।
रिटमा नेपालको भूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको भूभमगको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
संविधानमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको भए पनि सोअनुसार सरकारले ध्यान नदिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
