काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चको मंगलबार बसेको संवैधानिकइजलासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंबैधानिक भन्दै बदर गरेको हे । ओलीले पुस ५ गतेप्रतिनिऱ्धिसभा बिघटन गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्नेसर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा रतेजबहादुर केसी थिए ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको‘ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिमप्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए ।
