काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना दुई जनालाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको समाचार बाहिरीएपछि नेपालको राजनीतिक बृत्त तरंगीत भएको छ ।
उनले सर्वोच्चमा बिचौलीयको रुपमा छवि बनाएका दीपक तिमिल्सिना र आफ्नै जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन दवाव दिएको र त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालसहमत भएको समाचार बाहिरिएको छ ।
समाचार बाहिरिएसँगै चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च बारले राणालाई भेटेर चासो राखेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसो बिरोध गर्दै कार्यन्वयन भएमा आन्दोनको चेतावनी दिएको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझेर आधिकारिता पुष्टि भएपछि मात्र प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश सङ्लग्नता भन्ने विषयमा समाचार प्रकाशन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै अदालतले उक्त आग्रह गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषय प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
“प्रधानन्यायाधीशले नेपालको संविधान बमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलाका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रति जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।”
नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लान्छित गर्नु दुःखद् अवस्था भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भन्ने समाचार शनिबार विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक भएको थियो ।
–––
