बिशेष अदालतले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै रकमको सजाय सनाएको छ । तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगले तीन जना पदाधिकारीबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारण गरेको छ ।
बिगो र जरिवाना गर्दा उनीहरुबाट १२ अर्ब ३० बरोडभन्दा धेरै असुलउपर गर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन, विशेष अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तथा सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चूडामणि शर्मालाई समान ९/९ वर्ष कैद पनि तोकेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ को दफा ७ बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनेगरी सजाय निर्धारण भएको हो । आयोगका तत्कालिन तीन पदाधिकारीलाई जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ७० बिगो मात्र जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँका दरले बिगो निर्धारण गरिएको छ । बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय निर्धारणमा उल्लेख छ । निर्धारित सजायअनुसार दोषी ठहर तीनै जनाले जरिवानाबापत जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले जेठ १८ गते तीनै जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी गैरकानुनी कर छुट दिएर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएको मुद्दामा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारी दोषी ठहर भएका हुन् ।
