बुधबार दिउँसोको एक घट्नाले नेपालको न्याय र प्रहरी प्रशासन दुवैको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याडमा आएको एक अनधिकृत पत्रका आधारमा पक्राउ गरिएपछि काठमाडौं प्रहरीमाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन न्याय प्रशासनमाथी पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
बुधबार मध्याह्न कमलादीमा नाउपा र जनमत पार्टीको एकता सभा हुनै लाग्दा रेश चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो । यो घटनाले न्याय प्रशासन र प्रहरी संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि गहिरो छानबिनको आवश्यकता उजागर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफूखुशी तयार पारेको पत्रमा टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई कैदमा राख्न आदेश दिइएको उल्लेख थियो । यो पत्र लिएर विष्ट आफैं डिल्लीबजार कारागार र जिल्ला प्रहरी परिसर पुगेका थिए ।
काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले तत्काल पत्र कार्यान्वयन गर्न डीएसपी प्रह्लाद कार्कीलाई खटाए । तर, सामान्य प्रक्रिया मिचेर आएको यो पत्रमा सर्वोच्चको तहसिल शाखामार्फत जिल्ला अदालत हुँदै प्रहरीमा पुग्ने चलनलाई बेवास्ता गरियो ।
चौधरीलाई २०८० जेठ १४ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफी प्राप्त भएको थियो । तर, टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी केशव बोहाराकी पत्नी शारदाले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यही मुद्दालाई आधार बनाएर विष्टले पत्र लेखेका थिए, जुन अनधिकृत र गैरकानूनी ठहरियो । सर्वोच्चले तत्काल पत्र खारेज गर्दै चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दियो, र विष्टलाई कीर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दियो ।
यो प्रकरणले काठमाडौं प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीले पत्रको वैधानिकता जाँच नगरी हतारमा चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, यस्ता पत्र सामान्यतः जिल्ला अदालतमार्फत आउँछन्, र संवेदनशील मुद्दामा माथिल्लो तहसँग समन्वय गरिन्छ । तर, यस पटक यी कुनै प्रक्रिया पालना भएनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत काठमाडौं प्रहरीको हतारोलाई अनौठो मानेको छ ।
यसअघि २०७५ मा पनि काठमाडौं प्रहरीले सर्वोच्चको नक्कली फैसला बोकेर आएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसबाट पाठ नसिक्दा यो घटना दोहोरिएको देखिन्छ । प्रहरी अधिकारीले अदालतको पत्र आएपछि कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको दायित्व भएको बताए पनि, पत्रको प्रामाणिकता जाँच्ने जिम्मेवारीबाट प्रहरी पन्छिन सक्दैन ।
यो घटनाले प्रहरी र न्याय प्रशासनको प्रणालीगत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । प्रहरी र अदालत दुवै तर्फ यसले प्रणालीगत सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । प्रहरी र अदालत दुवैले आन्तरिक छानबिनको घोषणा गरेका छन्, तर यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडा निगरानी र पारदर्शिता आवश्यक छ ।
