नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफूहरूको माग र अपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले बैठकले सर्वसम्मत रुपमा संघीय सरकारबाट बाहिरिने तथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । पार्टीको यस्तो निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिना छलफल बर्खास्त गरेपछि आएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यो कदमलाई असम्मानजनक र अपारदर्शी भन्दै संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश सरकारमा आफूहरूको प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको व्यवहार गम्भीर रुपमा लिएको बताइन् । “हामी जनताको म्यान्डेट अनुसार समावेशीताको आदर्शमा सरकारमा गएका थियौं, तर पछिल्लो निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सम्मानजनक व्यवहारको कमी देखियो,” श्रेष्ठले भनिन् ।
संविधानको धारा १००(२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी धारा १८८(२) ले प्रदेश सरकारका लागि पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ । उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयले तत्काल संघ र प्रदेश सरकारको संख्या गणितमा असर नपरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी आवश्यकता उत्पन्न भएको छ ।
पार्टीले जारी गरेको निर्णय अनुसार, “सरकारमा बसेर अपेक्षा बमोजिम काम नभएको हुँदा आजको मितिबाट नेपाल सरकारको संघीय र प्रदेश सरकारहरूमा दिएको समर्थन फिर्ता लिइन्छ । साथै, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइनेछ ।”
संघीय सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिले एक राज्यमन्त्री पाएको थियो भने सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी थियो । अब पार्टी प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने छ ।
