अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा पुनः काम सुरु भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एक्जिक्युसन अथोरिटी नेपाल (एमसीए, नेपाल) ले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका दुई ठूला ठेक्का सम्झौता गरेसँगै परियोजना पुनः सक्रिय भएको हो।
एमसीए, नेपालका अनुसार रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइन एन्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता भएको हो। यी दुई परियोजनाको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) छ ।
सम्झौताअनुसार १८० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनको काम हुनेछ। सम्झौतामा गत बिहीबार एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले सम्झौता हस्ताक्षरलाई नेपाल र अमेरिकाबीचको पारस्परिक प्राथमिकता र विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धताको पुनः पुष्टि भएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण योजनामा अमेरिकी सहयोगको सराहना गरे। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप–प्रमुख जेसन मिक्सले यस साझेदारीले पूर्वाधार मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई गति दिने बताए।
एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर योगदानमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। परियोजना १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको हो र ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
यसअघि दुई वर्षअघि आह्वान गरिएको प्रसारण लाइनको टेन्डर उच्च लागतका कारण रद्द गरिएको थियो। दोस्रोपटक आह्वान गरिएको बोलपत्रमा दुई खण्डको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा खण्डको ठेक्का प्रक्रिया चाँडै हुने बताइएको छ।
एमसीसी सम्झौता २९ भदौ २०७४ मा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको थियो। तर, राजनीतिक विवादका कारण संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित १५ फागुन २०७८ मा मात्र अनुमोदन भएको हो। सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा ६ वर्षपछि आएर मात्र परियोजना औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो।
