नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबार समूहगत छलफल सम्पन्न भएको छ। १० वटा समूह बनाएर गरिएको छलफलमा आएका विचार र सुझाव आइतबार समूह नेताहरूले एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।
छलफलमा प्रतिनिधिहरूले खुलेरै आफ्ना विचार राखेका छन् । ‘नीति ठूलो कि नेतृत्व ?, आन्तरिक लोकतन्त्र खै ?, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण किन रोकियो ?’ लगायत प्रश्न छलफलमा उठेका छन् । त्यस्तै, उमेर हद, नेतृत्वको कार्यकाल सीमा, अनुशासनको परिभाषा जस्ता विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस भयो।
समूहगत छलफलमा भ्रष्टाचार वा फौजदारी मुद्दा लाग्नेबित्तिकै पार्टी सदस्यता खोस्नुपर्ने सुझावदेखि पार्टी कमिटीमा महिला, दलित र अन्य समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्तावसम्म आए। आरक्षण र प्रि-इलेक्सनको अभ्यास गर्नुपर्ने मागमा भने प्रतिवाद भएको छैन।
जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी नभई समन्वयकारी मात्र बनाउनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, वडा र पालिका तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि राखिए।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा नेताहरूबीच मतभेद देखियो। कतिपयले यसबारे थप छलफल आवश्यक नभएको तर्क गरे भने अरूले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमाथि पनि विधान अधिवेशनमा बहस हुनुपर्ने धारणा राखे।
नेतृत्वमा दुई पटकको सीमा तोक्ने वा नतोकिने, उमेरहद राख्ने वा नराख्ने विषयमा प्रतिनिधिहरू विभाजित भए। अनुशासनको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठ्यो।
विधान महाधिवेशनमा २ हजार ३४१ जना सहभागी छन्। आइतबार समूह नेताहरूले एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र त्यसैका आधारमा विधान महाधिवेशनले प्रतिवेदन पारित गर्नेछ।
