राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ को आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
यसअघि संविधान जारी भएयता धारा–७६ अनुसार मात्र सरकार गठन हुँदै आएका थिए । तर, हालैको जेन–जी आन्दोलनपछि कार्कीलाई धारा–६१ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।
शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । शपथपछि राष्ट्रपतिले बधाई दिँदै भने, “धेरै धेरै शुभकामना, तपाईं सफल हुनुहोस्, देश सफल होस् ।” कार्की नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै आगामी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी लिएकी छिन् । यससँगै आधा पदावधि बाँकी रहँदै संसद् विघटन गर्ने निर्णय मुलुकको इतिहासमा दुर्लभ घटना बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच भने यो कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले निर्णयको विरोध गरेको पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विघटनलाई “विडम्बनापूर्ण” भनेका छन् । उनले विगतमा संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै निर्णय सुनाउनेहरू नै आज विघटनतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले भने संविधान रक्षाका पक्षमा उभिने जनाएको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संविधान उल्लंघन भए गम्भीर प्रश्न गर्ने चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री पदको शपथ लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब सरकारले फागुन महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।
