राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै नाम छुटेकाहरुले अब मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउने बाटो खुलेको छ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि कानुनअनुसार मतदान गर्न योग्यता पुगेकाहरुको नामावली संकलन गर्न सकिने भए पनि आयोगले त्यससम्बन्धी मिति र प्रक्रिया तय गर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ताजा जनादेशका लागि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा नाम दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी प्रावधानका कारण थुप्रै युवाहरु नामावली बाहिर परेका थिए ।
राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका ती युवाहरुलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी बाटो खोल्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ उपदफा (२) को (२) मा संशोधन गरिएको छ । सो प्रावधानअनुसार, “निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनका प्रयोजनका लागि नाम दर्ता गर्न पाइँदैन” भन्ने प्रावधान अब लागू हुने छैन ।
