विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गर्न दिने तयारी स्वरूप सरकारले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ। ‘निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२’ नामक मस्यौदाको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई राय पठाएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार तिहारअघि आयोगका लागि मस्यौदा पठाइएको थियो भने आयोगले हालै आफ्ना सुझावसहित राय फिर्ता पठाएको हो।
मस्यौदामा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, मतदाता नामावली ऐन, र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगका प्रमुख सुझावहरू
निर्वाचन आयोगले मस्यौदामा उल्लेख भएका ‘विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग’ भन्ने शब्दहरू सट्टा ‘नियोग’ मात्र राख्न सुझाव दिएको छ। साथै, ऐनको दफा २ मा ‘नियोग’को परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने र दफा ४६ मा नियोगका प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सुझाएको छ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा “निर्वाचन अधिकृत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” शीर्षकमा छुट्टै दफा थप्न आयोगले सुझाव दिएको छ। यसद्वारा आयोगको सचिवलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतले नियोगमा हुने मतदानको जिम्मेवारी सम्हाल्ने र आवश्यकता अनुसार निजामती सेवाका अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृत वा सहायक निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।
गृहमन्त्रालयले पठाएको मस्यौदाको दफा ५(१) मा संशोधन सुझाव दिँदै आयोगले “कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत” भन्ने शब्द सट्टा “नियोगमा कार्यरत निजामती सेवाको” भन्ने शब्द राख्न सुझाएको छ।
प्रचलित ऐनको दफा ४९ मा “निर्वाचन क्षेत्रभित्र” भन्ने वाक्यांशपछि “वा नियोगमा रहेको मतदान केन्द्र” थप्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ, ताकि विदेशस्थित मतदान केन्द्रहरूलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न सकियोस्।
त्यस्तै, “मतदान अधिकृत” भन्ने शब्दको सट्टा “मतगणना अधिकृत” प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।
व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका सर्तहरू
आयोगले आफ्नो रायमा छुट्टै बुँदा थप्दै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुअघि राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन सरोकारवाला निकायहरू र सरोकार पक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
शान्ति सुरक्षा, मतदान केन्द्रका मापदण्ड, स्रोत–साधन, र जनशक्ति व्यवस्थापनका पक्षलाई समेत विचार गरी निर्णयमा पुग्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
सरकार र आयोगको यो पहलले लामो समयदेखि माग भइरहेको विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्भावना एक कदम अघि बढाएको देखिन्छ।
