आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन सरकारले सुरक्षा रणनीतिलाई तीव्र पारेको छ। यसै सिलसिलामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे विस्तृत ब्रिफिङ लिँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त राख्न र कुनै पनि कमजोरी हुन नदिन ‘हाई अलर्ट’मा रहन निर्देशन दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा जोखिमको सूक्ष्म आँकलन गरी ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ बमोजिम परिचालन हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिवका साथै चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो क्रममा निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, निर्वाचनको समयमा ड्रोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने मिथ्या सूचना तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिको निगरानी गर्न नेपाल प्रहरीको अत्याधुनिक युनिटलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार सञ्चार सम्पर्क नहुने मतदानस्थलको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको बीमा गर्ने विषयमा समेत मार्गदिशा तय गरिएको छ।
यसैबीच, निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाल-भारत सीमा नाका मतदानको ७२ घण्टा अगावै बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। मोरङको विराटनगरमा माघ २३ गते सम्पन्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बीचको १६औँ डीआईजीस्तरीय समन्वय बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार बैठकमा तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश, मानव बेचबिखन, नक्कली मुद्रा, हातहतियार तथा लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठ रोक्न सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच र ब्यारिकेडहरू थपिनेछ भने सीमा क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ। बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १ बराह बाहिनीका बाहिनीपति डीआईजी कुमार न्यौपानेले सीमालाई दुई देशबीचको मित्रताको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरे भने भारतीय एसएसबीका डीआईजी सरोजकुमार ठाकुरले सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक र सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक दुवैले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न जनशक्ति परिचालन, बन्दोबस्तीको योजना र प्राविधिक निगरानीलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
