आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित तथा सुरक्षित बनाउन सरकारले एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२ अनुसार व्यापक तयारी अघि बढाएको छ ।
फागुन २१ गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने यो निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाले माघ २१ गतेदेखि नै फिल्डमा खटिएर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइरहेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल पनि अर्को सातादेखि निर्वाचन सुरक्षामा पूर्ण रूपमा तैनाथ हुँदै छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति प्रतिकूल गतिविधि तथा आचारसंहिता उल्लंघनका सूचना संकलनमा सक्रिय छन् ।
सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पाँचवटा सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेर परिचालन गरिरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीले भित्री घेरामा मतदानस्थल तथा केन्द्रको मुख्य सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ भने निर्वाचन प्रहरीका रूपमा भर्ना भएका करिब १ लाख ४९ हजार जनशक्तिलाई आधारभूत तालिम दिएर छिट्टै खटाइँदै छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि जिल्ला तहसम्म निर्वाचन सेल गठन गरी तहगत समन्वय मिलाइएको छ ।
मतदानस्थलको बाहिरी घेरा व्यवस्थापनमा पनि प्रहरी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । यस पटक भित्री घेरामा खटिने जनशक्ति विगतभन्दा बढाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई दोस्रो घेरा र नेपाली सेनालाई बाहिरी तथा अन्तिम घेराको रूपमा राखिएको छ ।
कुनै जोखिम देखिएमा सशस्त्र र सेनालाई ब्याकफोर्सका रूपमा छिट्टै घटनास्थलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेनाले ७७ जिल्ला सदरमुकाममा स्थायी संयन्त्र र १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी बेसक्याम्प स्थापना गरी पट्रोलिङ, गस्ती तथा हवाई निगरानीको तयारी गरेको छ । गस्तीलाई लामो, मध्यम र छोटो दुरीमा विभाजन गरी प्रभावकारी बनाइएको छ ।
देशभर ११ हजार ९०१ मतदानस्थलमध्ये ४ हजार ६१४ अतिसंवेदनशील, ४ हजार ४४२ संवेदनशील र बाँकी कम जोखिमका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील स्थानमा सेना र सशस्त्रको सुरक्षा पहरा बढाइएको छ । सेनाका करिब ८० हजार र सशस्त्रका ३५ हजार जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन्। प्रहरीका करिब ७१ हजार जनशक्ति पनि खटिँदै छन् ।
विगतका निर्वाचनमा देखिएका बुथ कब्जा, धाँधली तथा उत्तेजक अभिव्यक्तिको जोखिमलाई यस पटक विशेष ध्यान दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, नयाँ शक्तिहरूको उदय तथा पुराना दलविरुद्धको भावनाले उत्पन्न हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिलाई पनि सुरक्षा निकायले चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । निर्वाचन विरोधी तत्व, भागेका कैदी तथा लुटिएका हतियारको निगरानीका लागि छुट्टै संयन्त्र परिचालित छ । हिमाल, पहाड र तराईका छुट्टाछुट्टै जोखिम पहिचान गरी रणनीति बनाइएको छ ।
